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• • यह भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 को प्रवर्तित करता है, यह कार्य सही है।
  • हालांकि, यह आंतरिक सुरक्षा प्रभाग-I, गृह मंत्रालय के अधीन कार्य नहीं करता है।
  • प्रवर्तन निदेशालय (ED) वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग (Department of Revenue) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
  • अतः, यह पंक्ति सही सुमेलित नहीं है।

II. राजस्व आसूचना निदेशालय (Directorate of Revenue Intelligence – DRI)

• • • यह सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों को प्रवर्तित करता है, यह कार्य सही है।
    • यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यह भी सही है।
    • अतः, यह पंक्ति सही सुमेलित है।

III. प्रणाली एवं आँकड़ा (सिस्टम्स ऐंड डेटा) प्रबंधन महानिदेशालय (Directorate General of Systems and Data Management)

• • • यह बेहतर नीति और कर अधिकारियों की सहायता के लिए वृहत् आँकड़ा (डेटा) विश्लेषण का उपयोग करता है, यह कार्य सही है।
    • यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, यह भी सही है।
    • अतः, यह पंक्ति सही सुमेलित है।

चूंकि पंक्तियाँ II और III सही सुमेलित हैं, इसलिए सही उत्तर केवल दो है।

• कथन I सही है: राष्ट्रीय गोकुल मिशन ग्रामीण गरीबों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 80% से अधिक कम उत्पादकता वाले स्वदेशी पशु छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों के पास हैं। इस मिशन के माध्यम से इन पशुओं की उत्पादकता में सुधार करके, इन कमजोर वर्गों की आय में वृद्धि की जा सकती है, जिससे ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलता है।
• कथन II सही है: इस मिशन को स्वदेशी मवेशी और भैंसों के पालन और संरक्षण को वैज्ञानिक और समग्र (होलीस्टिक) तरीके से बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उन्नत प्रजनन तकनीकों, गोकुल ग्रामों (एकीकृत पशु विकास केंद्र) की स्थापना, और आनुवंशिक सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण करना है।

I. अध्यादेश किसी केन्द्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है: यह कथन सही है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश में संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के समान ही बल और प्रभाव होता है। इसलिए, यह किसी मौजूदा केंद्रीय या राज्य अधिनियम में संशोधन या उसे निरस्त कर सकता है।

II. अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है: यह कथन गलत है। अध्यादेश भी संसद के अधिनियमों की तरह ही संवैधानिक सीमाओं के अधीन होते हैं। वे संविधान के भाग III में गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार को कम या छीन नहीं सकते हैं।

III. अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है: यह कथन सही है। किसी भी अन्य कानून की तरह, अध्यादेश पूर्वव्यापी (retrospective) हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे पिछली तारीख से लागू हो सकते हैं।

उपर्युक्त में से केवल एक (अंतर-राज्य परिषद्) भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई है। 

I. अंतर-राज्य परिषद् (Inter-State Council): यह एक संवैधानिक निकाय है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना है।

II. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (National Security Council – NSC): यह एक कार्यकारी निकाय है। इसे 1998 में भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश (Executive Order) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक मामलों पर प्रधान मंत्री को सलाह देने के लिए स्थापित किया गया था। यह संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार स्थापित नहीं है।

III. क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils): ये सांविधिक निकाय (Statutory Bodies) हैं, न कि संवैधानिक। इन्हें संसद के एक अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि अंतर-राज्य सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

सही विकल्प है (a) केवल III। 

लोकपाल के विषय में कथनों का विश्लेषण:

• कथन III सही है: लोकपाल अधिनियम यह निर्दिष्ट करता है कि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण करने की तारीख को व्यक्ति की न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। 
• कथन I गलत है: लोकपाल का अधिकार क्षेत्र भारत के बाहर भारतीय मिशनों और प्रतिष्ठानों में सेवारत लोक सेवकों तक भी फैला हुआ है, न कि केवल भारत के भीतर पदस्थापित लोगों तक।
• कथन II गलत है: अध्यक्ष पद के लिए केवल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तक ही सीमित नहीं है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं।
• कथन IV गलत है: लोकपाल के पास प्रधानमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है, हालांकि ऐसी जांच के लिए विशिष्ट प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय हैं।

सही विकल्प है (a) केवल II और IV। 

जूरी में भारत के प्रधानमंत्री और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता शामिल होते हैं। 

गाँधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने वाली जूरी में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं: 

• भारत का प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
• लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता (स्थायी सदस्य)

दिए गए कथनों में से सभी (I, II और III) गलत हैं, इसलिए सही विकल्प (d) है, क्योंकि मध्यवर्ती पंचायतें सभी राज्यों में नहीं हैं (20 लाख से कम आबादी वाले राज्य इन्हें नहीं बना सकते), सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है (30 नहीं), और वित्तीय आयोग का गठन राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री नहीं.

सही उत्तर (d) न तो I और न ही II है, क्योंकि कथन I गलत है (निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है, राष्ट्रपति का नहीं) और कथन II भी गलत है (संविधान में ‘राजनीतिक दल’ शब्द का उल्लेख है, खासकर 10वीं अनुसूची में)। 

कथन I का विश्लेषण:

10वीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत अयोग्यता से जुड़े मामलों में, निर्णय लोकसभा अध्यक्ष (या राज्यसभा के सभापति) का होता है, न कि राष्ट्रपति का, और यह मंत्रिपरिषद की राय पर आधारित नहीं होता। 

कथन II का विश्लेषण:

यह कथन गलत है क्योंकि भारतीय संविधान, विशेषकर 10वीं अनुसूची में, ‘राजनीतिक दल’ शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जो दलबदल के आधार पर अयोग्यता को परिभाषित करता है। 

इसलिए, दोनों कथन गलत हैं, और सही विकल्प (d) है।

सही विकल्प है (c) केवल I और III। 

कथन I सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार, लोक सभा के विघटन (dissolution) के बाद भी अध्यक्ष (Speaker) अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि नई लोक सभा की पहली बैठक न हो जाए। यह प्रावधान संक्रमण काल (transition period) के दौरान पीठासीन अधिकारी की निरंतरता सुनिश्चित करता है।

कथन III सही है: अनुच्छेद 94(c) के अनुसार, अध्यक्ष को लोक सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक कि उसे प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की पूर्व सूचना न दे दी गई हो। 

कथन II गलत है: भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर किसी सदस्य को अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र देने के लिए बाध्य करता हो। हालांकि, निष्पक्षता और स्वस्थ परंपराओं के अनुसार, अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह गैर-पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही का संचालन करे और आमतौर पर सक्रिय पार्टी सदस्यता को निलंबित कर दे, लेकिन कानून द्वारा इस्तीफा आवश्यक नहीं है।

सही विकल्प है (a) केवल I।

कथन I सही है: राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रयोग सीमित न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों (जैसे मारू राम बनाम भारत संघ, 1980 और ईपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, 2006) में यह स्पष्ट किया है कि यदि राष्ट्रपति का निर्णय मनमाना, दुर्भावनापूर्ण (mala fide), या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है, तो न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकता है।

कथन II गलत है: राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केन्द्र सरकार की सलाह पर ही कर सकता है, अपनी मर्जी से नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद (जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है) की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में, कथन I, III और IV सही हैं, जबकि कथन II गलत है: 

कथन I सही है: आयोग ने राज्यों द्वारा शिक्षा परिणामों में सुधार लाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक ₹4,800 करोड़ (प्रति वर्ष ₹1,200 करोड़) के अनुदान की अनुशंसा की।

कथन II गलत है: 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि संघ के करों के निवल आगम का 41% राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए, न कि 45%। यह 41% का हिस्सा जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 42% हिस्सेदारी से थोड़ा कम था, जिसमें केंद्र के पास 1% अतिरिक्त हिस्सा रखा गया था।

कथन III सही है: कृषि क्षेत्र में सुधारों को लागू करने वाले राज्यों के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन के रूप में ₹45,000 करोड़ की राशि प्रस्तावित की गई थी।

कथन IV सही है: आयोग ने उच्च कर संग्रह दक्षता प्रदर्शित करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए कर प्रयास निकष (टैक्स एफर्ट क्राइटेरिया) को फिर से शुरू किया।

सही उत्तर (d) I, II और III है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 (I और II के लिए) और अनुच्छेद 194 (III के लिए) राज्यपाल और विधानमंडल सदस्यों को उनकी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के संबंध में अदालती जवाबदेही से विशेष प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे तीनों कथन सही हो जाते हैं। 

कथनों का विश्लेषण:

कथन I (सही): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361(1) कहता है कि राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग या निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

कथन II (सही): अनुच्छेद 361(2) के अनुसार, राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखी जा सकती।

कथन III (सही): अनुच्छेद 194(2) के तहत, राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के भीतर कही गई किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के लिए किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं।

सही विकल्प है (a) केवल I और II

संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, कुछ संशोधनों के लिए संसद में विशेष बहुमत के अलावा कम-से-कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा अनुसमर्थन (ratification) की आवश्यकता होती है। ये वे मामले हैं जो संविधान के संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं।

I. सातवीं अनुसूची में सूची I संघ सूची: संघ सूची में कोई भी परिवर्तन विधायी शक्तियों के वितरण को बदल देता है, जो सीधे तौर पर केंद्र-राज्य संबंधों को प्रभावित करता है। इसलिए, इसके लिए कम-से-कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

II. किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार: राज्य की कार्यकारी शक्तियों के दायरे को प्रभावित करने वाले बदलाव भी संघीय ढांचे को प्रभावित करते हैं। इसलिए, ऐसे संशोधनों के लिए भी आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।

III. राज्यपाल के पद के लिए शर्तें: राज्यपाल के पद की शर्तें संसद द्वारा अकेले संशोधित की जा सकती हैं। इसके लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसे केंद्र की नियुक्ति और संवैधानिक संरचना का मामला माना जाता है, न कि शक्तियों के संघीय वितरण को प्रभावित करने वाला।

दिए गए युग्मों में से कोई भी सही सुमेलित नहीं है; (d) कोई भी सही उत्तर नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड भारी उद्योग मंत्रालय के तहत, कॉयर बोर्ड MSME मंत्रालय के तहत, और राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है, न कि आपके दिए गए मंत्रालयों के तहत.

सही मिलान है:

1. राष्ट्रीय ऑटोमोटिव बोर्ड (NAB): भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries)
2. कॉयर बोर्ड (Coir Board): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of MSME)

III. राष्ट्रीय व्यापार सूचना केंद्र (NCTI): वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) और ITPO की संयुक्त पहल

सही उत्तर (a) केवल I है, क्योंकि पहला कथन सही है कि राज्यपाल कुछ मामलों में अपने विवेक से कार्य करता है (अनुच्छेद 163 के तहत), लेकिन दूसरा कथन गलत है क्योंकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई विधेयक आरक्षित नहीं कर सकता; यह राज्यपाल का कार्य है (अनुच्छेद 200 के तहत). 

कथन I: सही

भारत का संविधान, विशेषकर अनुच्छेद 163(1), स्पष्ट करता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ उसे अपने विवेक से कार्य करने की आवश्यकता होती है.

उदाहरण के लिए, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री नियुक्त करना या राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करना (अनुच्छेद 200) राज्यपाल के विवेकाधीन कार्य हैं. 

कथन II: गलत

राष्ट्रपति, किसी राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को अपनी ‘मर्जी’ से आरक्षित (reserve) नहीं कर सकता है.

यह शक्ति राज्यपाल के पास होती है (अनुच्छेद 200 के तहत), जो कुछ विशेष परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है. राष्ट्रपति तभी कार्य करता है जब राज्यपाल विधेयक भेजता है.

सभी तीनों युग्म सही सुमेलित हैं, क्योंकि अनुच्छेद 50 नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, अनुच्छेद 51A(f) मूल कर्तव्य के रूप में सामासिक संस्कृति के संरक्षण की बात करता है, और अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकारों के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों के कारखानों में नियोजन पर रोक लगाता है. 

1. राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण : राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व: यह सही है। (अनुच्छेद 50).
2. हमारी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्त्व समझना और उसका परिरक्षण करना : मूल कर्तव्य: यह सही है। (अनुच्छेद 51A(f)).
3. कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध : मूल अधिकार: यह सही है। (अनुच्छेद 24).

सही उत्तर विकल्प (d) न तो I और न ही II है, क्योंकि पाँचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने पर भी राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति नहीं खोती है (I गलत है), और न ही केंद्र सरकार राज्यपाल की सिफारिश पर पूर्ण प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है (II गलत है); बल्कि राज्यपाल के पास विशेष शक्तियाँ होती हैं और राज्य सरकार विशेष प्रावधानों के तहत प्रशासन जारी रखती है, जिसमें स्थानीय निकायों की भूमिका सहायक होती है, पूर्ण नियंत्रण नहीं.

कथनों का विश्लेषण:

कथन I (गलत): जब किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है, तो राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति खत्म नहीं होती है, बल्कि उस क्षेत्र पर राज्य सरकार ही प्रशासन करती है, लेकिन पाँचवीं अनुसूची के विशेष प्रावधानों के तहत, जिसमें राज्यपाल के पास विशेष शक्तियाँ होती हैं और पेसा अधिनियम (PESA) जैसे कानून ग्राम सभाओं को सशक्त बनाते हैं, लेकिन राज्य का नियंत्रण बना रहता है.

कथन II (गलत): केंद्र सरकार राज्यपाल की सिफारिश पर भी अनुसूचित क्षेत्रों का ‘पूर्ण’ प्रशासन अपने हाथ में नहीं ले सकती है. केंद्र का हस्तक्षेप सीमित और सशर्त होता है, और प्रशासन मुख्य रूप से राज्य के अधीन रहता है, जिसमें राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है (जैसे विनियम बनाना और कानूनों को लागू करने में संशोधन करना).

सही स्थिति:

पाँचवीं अनुसूची का उद्देश्य जनजातीय कल्याण और हितों की रक्षा करना है. राज्यपाल के पास ऐसे क्षेत्रों के लिए कानून बनाने और उन्हें लागू करने की विशेष शक्तियाँ होती हैं, और राज्य सरकार को जनजातीय सलाहकार परिषद (Tribal Advisory Council) बनानी होती है. 

Correct is I and II only. According to Article 368 of the Constitution of India, certain constitutional amendments that affect the federal structure require a special majority in Parliament and also ratification by the legislatures of not less than one-half of the States. 

1. List I–Union List, in the Seventh Schedule: Any amendment to the Seventh Schedule (which includes the Union List) directly impacts the distribution of legislative powers between the Union and the States, a fundamental aspect of the federal system. Thus, it requires state ratification.
2. Extent of the executive power of a State: An amendment that alters the scope of a State’s executive power (Article 162) directly affects the balance of power in the federal structure. This also requires state ratification. 

Why is option III incorrect?

Conditions of the Governor’s office (III): Amendments related to the conditions of the Governor’s office (Article 158) do not require state ratification. The Governor is an appointee of the President and primarily represents the Union government in the state; changes to their conditions of office do not directly affect the federal distribution of powers in a way that necessitates state consent through ratification.

All three statements (I, II, and III) are correct. The correct option is (d) I, II and III (assuming this is an option, as it is the consistent answer in the search results to this common question). 

Statement I: The Governor of a State is not answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his/her office.

This is correct as per Article 361(1) of the Indian Constitution, which provides immunity to the Governor (and the President) from judicial scrutiny for actions taken in an official capacity. This ensures they can perform their duties without fear of constant legal challenges.

Statement II: No criminal proceedings shall be instituted or continued against the Governor during his/her term of office.

This is correct as per Article 361(2). This provision grants complete immunity from any criminal proceedings, even for personal acts, against the Governor while they are in office, to uphold the dignity and smooth functioning of the office. Civil proceedings for personal acts can be initiated, but only after a two-month prior notice.

Statement III: Members of a State Legislature are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said within the House.

This is correct as per Article 194(2) of the Indian Constitution, which protects the freedom of speech and expression of the members within the legislature. This parliamentary privilege ensures that legislators can participate in debates and express their views without fear of external court action.

The correct option is Only two rows are correctly matched. 

• Row II and Row III are correctly matched in all aspects (Organization, Function, and Ministry/Department).
• The Directorate of Revenue Intelligence (DRI) is indeed the apex anti-smuggling agency that enforces the provisions of the Customs Act, 1962, and it functions under the Department of Revenue, Ministry of Finance.
• The Directorate General of Systems and Data Management carries out big data analytics to assist tax officers and operates under the Department of Revenue, Ministry of Finance.

Only Statement I is correct.

• Statement I is correct because the President’s exercise of the pardoning power can be subjected to limited judicial review on grounds such as arbitrariness, mala fides (bad faith), or the decision being based on irrelevant considerations. The courts, however, do not generally review the merits of the decision itself.
• Statement II is incorrect because the President of India cannot exercise this power without the advice of the Council of Ministers. According to Article 74 of the Constitution, the President must act on the “aid and advice” of the Council of Ministers, and this applies to the pardoning power under Article 72 as well.

Neither of the statements is correct. 

• Statement I is incorrect. Any question regarding the disqualification of a Member of the House of the People (Lok Sabha) under the Tenth Schedule (anti-defection law) is decided by the Speaker of the House, not the President or the Council of Union Ministers. The President decides disqualification matters under other provisions (Articles 102 and 103), but in those cases, the President acts on the advice of the Election Commission, not the Council of Ministers.
• Statement II is incorrect. The term ‘political party’ was not in the original Constitution, but it was explicitly introduced into the Constitution through the Tenth Schedule, which was added by the 52nd Amendment Act of 1985. The entire schedule is based on the premise of a member belonging to a political party.

The correct option is I and III only. 

• Statement I is correct because Article 94 of the Constitution of India provides that the Speaker of the House of the People does not vacate their office upon dissolution of the House until just before the first meeting of the new House.
• Statement III is correct as Article 94(c) of the Constitution states that the Speaker can be removed by a resolution passed by a majority of all the then members of the House, with fourteen days’ prior notice required for such a resolution. 
• Statement II is incorrect. The Constitution of India does not require a Member of the House of the People to resign from their political party upon being elected as Speaker. While there is a convention of neutrality in some systems, it is not a constitutional mandate in India.
• Since Statement II is incorrect, any option that includes it is wrong. Therefore, options including II and III only, I and II only, or I, II and III are not the correct answer. The accurate statements are I and III.

The correct option is: Statement I is not correct but Statement II is correct, because under India’s MMDR Act, 1957, State Governments do have power for minor mineral concessions (Statement I is false), while the Central Government does define what constitutes a “minor mineral” (Statement II is true). 

• Statement I: Incorrect. States have significant power under Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act) to make rules for granting mining leases and concessions for minor minerals.
• Statement II: Correct. The Central Government, under Section 3(e) of the MMDR Act, notifies which minerals are classified as “minor minerals,” giving it the power to define their scope.

All three of the statements provided are not correct. Based on the 2025 constitutional framework and statutory provisions:

• Statement I is not correct: Panchayats at the intermediate level do not exist in all States. According to Article 243B of the Constitution, a three-tier system (village, intermediate, and district) is mandatory, but a State with a population not exceeding twenty lakhs has the option not to constitute Panchayats at the intermediate level. States like Goa, Sikkim, and Mizoram do not have them.
• Statement II is not correct: To be eligible for membership in a Panchayat at any level, a person must have attained the age of 21 years, not thirty years. Article 243F specifies that no person shall be disqualified on the ground of age if they have attained 21 years.
• Statement III is not correct: The Governor of a State, not the Chief Minister, constitutes the State Finance Commission every five years under Article 243-I. This commission reviews the financial position of Panchayats and recommends the distribution of net proceeds of taxes and duties between the State and the Panchayats.

Based on the provisions of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, only Statement III is correct. 

• Statement I is Incorrect: The Act specifically applies to all public servants of India, whether they are posted within or outside India.
• Statement II is Incorrect: While the Chairperson or a Member cannot be a Member of Parliament or a State Legislature, the eligibility for Chairperson is not restricted to only a retired or incumbent Chief Justice of India. Eligible persons include:

• • A person who is or has been a Chief Justice of India.
  • A person who is or has been a Judge of the Supreme Court.
  • An eminent person with impeccable integrity and at least 25 years of specialized knowledge in fields like anti-corruption policy, public administration, or law.

• Statement III is Correct: The Act mandates that the Chairperson or a Member must not be less than forty-five years of age on the date of assuming office.
• Statement IV is Incorrect: The Lokpal can inquire into allegations of corruption against a sitting Prime Minister, subject to certain procedural safeguards. Inquiries against the PM require Approval by a full bench of the Lokpal with at least a two-thirds majority. Exclusion of matters related to international relations, external and internal security, public order, atomic energy, and space.

The correct option is neither I nor II. 

• Statement I is incorrect. The State Government does not lose its executive power in Scheduled Areas. The Fifth Schedule explicitly states that the executive power of a State extends to the Scheduled Areas within its territory. A local body does not assume total administration, although the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act (PESA), 1996, provides for greater self-governance at the local level within the existing framework.
• Statement II is incorrect. The Fifth Schedule does not provide a mechanism for the Union Government to “take over total administration” of these areas. The Union’s power is limited to giving directions to the State regarding the administration of the areas and the Governor is required to report to the President annually or as required. A complete takeover would likely involve other constitutional provisions like Article 356 (President’s Rule), not the standard operation of the Fifth Schedule.

Out of the three, only the Inter-State Council was established as per the Constitution (Article 263); the National Security Council is an executive body, and Zonal Councils are statutory bodies created under an Act of Parliament, making “Only one” the correct answer, referring to the Inter-State Council. 

Only Statement I is correct.

• Statement I is correct. The Constitution of India explicitly mentions the Governor’s discretionary powers. Article 163(1) states that there shall be a Council of Ministers to aid and advise the Governor, “except in so far as he is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion.” This is further reinforced by Article 163(2), which specifies that if any question arises as to whether a matter falls within the Governor’s discretion, the Governor’s decision is final.
• Statement II is incorrect. The President of India cannot, on his/her own, reserve a bill passed by a State Legislature. Under Article 200, it is exclusively the authority of the Governor of the State to reserve a bill for the consideration of the President. The President only acts on such a bill once it has been formally forwarded by the Governor under the procedures outlined in Articles 200 and 201.

The correct option is I and III only. 

• Statement I is correct because an Ordinance promulgated under Article 123 of the Constitution has the same force and effect as an Act of Parliament and can, therefore, amend or repeal any existing Central Act.
• Statement III is correct because, like any other legislation, an Ordinance can be given retrospective effect, meaning it can come into force from a date earlier than its promulgation. 
• Statement II is incorrect because an Ordinance is subject to the same constitutional limitations as an Act of Parliament. Article 13(2) of the Constitution explicitly states that the State shall not make any law (which includes an Ordinance) that takes away or abridges Fundamental Rights; any law made in contravention of this is void.

All three pairs are correctly matched with their respective parts of the Constitution of India.

• Pair I: Separation of Judiciary from the Executive in the public services of the State is stated under The Directive Principles of the State Policy (Article 50). This aims to ensure an independent judiciary.
• Pair II: Valuing and preserving the rich heritage of our composite culture is a part of The Fundamental Duties (Article 51A(f)). This provision requires citizens to cherish and protect India’s diverse heritage.
• Pair III: Prohibition of employment of children below the age of 14 years in factories is covered under The Fundamental Rights (Article 24). This is a right against exploitation and is enforceable by courts.